देहरादून। उत्तराखंड के सरकारी विभागों, निगमों, कॉरपोरेशन, बैंकों और स्वायत्तशासी संस्थानों में कार्यरत ठेका तथा आउटसोर्स कर्मचारियों ने ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त मोर्चा आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर 2-सूत्रीय मांगों के निस्तारण की गुहार लगाई है।
संघ ने मांग की है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं दी जाएं। इसके अतिरिक्त, आउटसोर्स एवं ठेका प्रथा को समाप्त कर सुरक्षित भविष्य के लिए स्थाई रोजगार-नियमितीकरण नीति बनाने की मांग रखी गई है। कर्मचारी संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि शासन स्तर पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे 21 सितंबर को सचिवालय कूच करेंगे।
यह है मांग
सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ दिया जाए।
ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर स्थायी नीति बनाई जाए और ईपीएफ, ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं सुनिश्चित हों।